छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आर्थिक धोरण

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आर्थिक धोरण

आधुनिक राज्यांमध्ये कर, शुल्क, दंड, सार्वजनिक कर्ज, अनुदाने आणि जकात अशा अनेक उत्पन्न स्रोतांचा वापर केला जातो. मात्र सतराव्या शतकात अशी परिस्थिती नव्हती. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात राज्यकारभार व लष्करी खर्च भागवण्यासाठी मर्यादित अंतर्गत साधनसंपत्तीवर अवलंबून राहावे लागत होते.

शिवाजी महाराजांनी अत्यल्प संसाधनांतून नव्याने उभे राहत असलेले छोटे राज्य निर्माण केले. तरीही त्यांनी उत्कृष्ट प्रशासकीय कौशल्य आणि आर्थिक शहाणपण दाखवले. प्रजेवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा न टाकता स्वराज्य मजबूत करणे हे त्यांचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

लुट आणि खंडणी

मराठा राज्याचा सर्वात महत्त्वाचा उत्पन्न स्रोत म्हणजे लढायांमधून मिळणारी लूट आणि खंडणी होय. प्रशासन व संरक्षणासाठी आवश्यक निधी मिळवण्यासाठी शिवाजी महाराजांनी मुघल आणि विजापूरच्या आदिलशाही प्रदेशांवर मोहिमा आखल्या.

अफझलखानावरील विजयातून हत्ती, अरबी घोडे, उंट, मौल्यवान दागिने, सोने, रोख रक्कम, शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी साहित्य मिळाले. ही संपत्ती स्वराज्याच्या विस्तारासाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली.

सुरतची लूट हे याचे महत्त्वाचे उदाहरण आहे. येथे श्रीमंत व्यापाऱ्यांनाच लक्ष्य करण्यात आले. स्त्रिया, मुले, गरीब जनता आणि धार्मिक स्थळांचे पूर्ण संरक्षण करण्यात आले. मिळालेली संपत्ती केवळ राज्यनिर्मितीसाठी वापरली गेली.

भूमी महसूल व्यवस्था

लुटीनंतर सर्वात स्थिर उत्पन्न स्रोत म्हणजे भूमी महसूल होता. याला राजभाग असे म्हटले जात असे. साधारणपणे पिकाच्या उत्पन्नाच्या एक-तृतीयांश किंवा दोन-पंचमांश हिस्सा राज्याचा असे.

पेशवे अण्णाजी दत्तो यांच्या देखरेखीखाली भूमापन आणि जमिनीचे सर्वेक्षण करण्यात आले. मागील तीन वर्षांच्या सरासरी उत्पादनावर महसूल निश्चित केला जात असे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे शोषण टाळले जाई.

करप्रणाली

शिवाजी महाराज कर लावण्यात अत्यंत सावध होते. शेतकरी आणि सामान्य जनतेवर कमीत कमी करभार ठेवण्यात आला. कर वसुली पाटील, देशमुख यांसारख्या गाव पातळीवरील अधिकाऱ्यांमार्फत केली जात असे.

• शासकीय कर: इनामपट्टी, मिरासपट्टी, देशमुखपट्टी, सरदेशमुखपट्टी
• व्यावसायिक कर: तेलपट्टी, सराफपट्टी, हेजबट्टी, वेठबेगारी

अप्रत्यक्ष कर आणि जकात

जकात कर हा राज्याच्या उत्पन्नाचा महत्त्वाचा घटक होता. चौल, दाभोळ, वेंगुर्ला, राजापूर आणि रत्नागिरी ही प्रमुख व्यापारी बंदरे होती.

आयात-निर्यात मालावर व प्रवास शुल्कावर जकात आकारली जात असे. जकात हा अत्यंत विश्वासार्ह आणि नियमित उत्पन्नाचा स्रोत होता.

इतर उत्पन्न स्रोत

• सरदार, दूत आणि अधीनस्थ राजांकडून मिळणाऱ्या भेटवस्तू व नजराणे
• न्यायालयीन दंड आणि दंडात्मक शुल्क
• नाणे टाकसाळींमधून मिळणारे उत्पन्न

एकूणच, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आर्थिक धोरण शिस्त, न्याय आणि दूरदृष्टीवर आधारित होते. त्यांच्या आर्थिक व्यवस्थेने लष्करी सामर्थ्य वाढवताना जनतेच्या कल्याणाचे संरक्षण केले आणि स्वराज्याचा मजबूत पाया घातला.